एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

सिके रावतलाई कारबाही गर्न: सद्भाव समूह भारतकाे माग

२०७५ फाल्गुन २९ गते बुधवार

सरकारले सिके राउत समुहसँग गरेको ११ बुँदे सहमति र त्यसले सृजना गरेको अन्यौलका सम्बन्धमा विवेकशील साझा सद्भाव समुह भारतले पनि गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

विवेकशील साझा सद्भाव समूह भारतका सम्पर्क प्रमुख गंगाप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ: ‘विखण्डनकारी, देशद्रोही र हिंसात्मक कुनै पनि समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा लेराउने सरकारको प्रयासको विवेकशील साझा पार्टी सधैँ स्वागत गर्दछ। तर राउतले सार्वभौम अखण्ड नेपालप्रति जनाएको प्रतिवद्धता केवल जेलबाट मुक्त हुन दिइएको चालवाजीपूर्ण धोकाको रूपमा प्रयोग हुनु अत्यन्तै निन्दनीय छ।’

जनकपुरमा राउत समुहले गरेको गतिविधि नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकता बिरुद्धमा भएको भन्दै, कारबाही गर्न समेत माग गरेको।

विवकशील साझा सद्भाव समूह भारतले घोर भत्सर्ना गर्दछ र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूप्रति कडाभन्दा कडा कानूनी कारवाहीको माग गर्दछ। उक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

११ बुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री स्वयंको बहकाउपूर्ण अनावश्यक संलग्नता, पर्याप्त गृहकार्यको अभाव र सहमतिमा प्रयोग गरिएको आपत्तिजनक भाषाशैलीले सरकारको चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपन उजागर भएको छ। यस्ता विषयहरूमा भविष्यमा गम्भिरता प्रदर्शन गर्न पनि विवेकशील साझा सदभाब समूह भारत सरकारसँग आग्रह गर्दछ।

विवेकशील साझा पार्टीले यसै हप्ता तराई-मधेसका विभिन्न स्थानमा ‘मधेस मन्थन’ का श्रृङ्खला सम्पन्न गरेको छ। सो सिलसिलामा तराई-मधेसका राजनीतिक अभियन्ता, वुद्धिजिवी, युवा, महिला, नागरिक समाजका अगुवा र सामाजिक कार्यकर्ताहरुले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति देखाएको अविचलित प्रतिवद्धताले सिके राउत समुहले तराई-मधेसको आम भावनालाई विल्कुलै प्रतिनिधित्व नगर्ने हाम्रो ठहर छ।

सहमति लगत्तै सहमतिको ठाडै उलंघन गरेर राउत समूहले देखाएको रवैया र उनीसँग भएको सहमतिले सृजना गरेको व्यापक अन्यौलका कारण, सहमति खारेज गर्न विवेकशील साझा पार्टी सद्भाव समुह भारतले, नेपाल सरकारसंग जोडदार माग समेत गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस