एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

सरकारकाे प्रतिबन्धले विप्लव कार्यकर्तालाई के हुन्छ?

२०७५ फाल्गुन ३० गते बिहिवार

प्रहरीले नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने र शान्तिपूर्ण भेला वा कार्यक्रम भए पनि पक्राउ गर्ने नीति लिएको छ।

सरकारले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि उसका सबै गतिविधि निस्तेज बनाउन प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाउने भएको हो।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने नागरिकको संवैधानिक हक भए पनि सरकारको नीतिअनुसार चन्द समूहलाई त्यस्तो गतिविधि गर्ने छुट नभएको बताए ।

‘आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नले शान्तिपूर्ण भेला हुन पनि पाउँदैनन्,’ उनले भने । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा जनकराज सापकोटाले लेखेका छन्।

प्रहरीले चन्द समूहमा आबद्ध हुनेजतिलाई पक्राउ गर्ने र हिंसात्मक तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भेटिए फौजदारी अपराधको मुद्दा चलाउने र सामान्य गतिविधि वा भेला मात्रै गरेको भए सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअनुसार कारबाही गर्ने नीति अख्तियार गर्ने देखिन्छ ।

‘हिजोसम्म चन्द समूहलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा अस्पष्टता थियो,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सरकारको निर्देशनले कस्तो कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने प्रस्ट भएको छ ।’

ती उच्च अधिकारीले सरकारी निर्णयले प्रस्टता भएको बताए पनि शान्तिपूर्ण भेलालाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्नेमा कानुनी प्रस्टताको अभाव देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले चन्द समूहलाई दलको हैसियतमा हेर्न मिल्ने कानुनी आधार छैन । ‘त्यही भएर हामीले विप्लव समूह भन्ने गरेका छौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

प्रवक्ता सुवेदीले राज्यले चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध लागेकाले त्यसको सदस्यता लिनेहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताए । ‘समूहको निर्माण आपराधिक फाइदा लिनका लागि भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई खोजीखोजी कारबाही गर्छौं ।’

प्रहरीले हिंसात्मक र राजनीतिक गतिविधि समानान्तर अगाडि बढाइरहेकाले कारबाही गर्न अप्ठ्यारो परेको बताइरहेका बेला सरकारले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय लिएको हो ।

प्रतिबन्ध समाधान होइन
प्रहरी अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा चन्द समूहमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताइरहे पनि प्रहरीका उच्च अधिकारी यसबाट मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।

केही उच्च अधिकारीले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनबाट चन्द समूहलाई पुरै निस्तेज पार्न नसकिने बताए । एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मान्छे पक्राउ परे पनि कानुनी जटिलताका कारण कार्यकर्ता छुट्ने सम्भावना हुन्छ । जस्केलोबाट छिरेर गरिएका कानुनी कारबाहीले नतिजा निकाल्दैन ।’

उनले ‘हिट एन्ड रन’ प्रकृतिका घटनालाई पुरै निस्तेज गर्न गाह्रो हुने र उच्च सुरक्षा कारबाही सुरु गर्दा आम जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने बताए ।

चन्द समूहका शक्ति र संगठनात्मक संरचनाबारे प्रहरी र सेनाका आआफ्नै अनुमान छन् । प्रादेशिक चुनावताका गुप्तचरी संयन्त्रले गृह मन्त्रालयलाई चन्द समूहमा आठ हजार हाराहारी नेता–कार्यकर्ता रहेको विवरण बुझाएको थियो ।

उच्च प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार चन्द समूह त्यसयता झनै ठूलो भएको र एमाले–माओवादी एकतापछि असन्तुष्टहरू त्यही समूहमा प्रवेश गरेको र केहीले बाहिरबाट सहानुभूति राखेको देखिन्छ ।

चन्द समूहले सात प्रदेशमा एक–एक ब्युरो र राजधानीमा उपत्यका ब्युरो बनाएर संगठनात्मक संरचना विस्तार गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

तस्बिर: नेत्रबिक्रम चन्द – विप्लवकाे हाे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस