एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

सांसद नै समिति मार्फत कमाउ धन्दा सुरु गरेपछि, मनाेमानी बढ्यो

२०७५ चैत्र ५ गते मङ्गलवार

जनक बिष्ट 

उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप बढाएको छ।  प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिस अनिवार्य गरेपछि सांसदहरुको हस्तक्षेप बढेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुदूरपश्चिमको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्बन्धीत निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिस अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएपछि उनीहरुले हस्तक्षेप बढाएका हुन्।

उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धीत क्षेत्रका स्थानीयले छलफल गरी समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधानमाथी अंकुश लगाउदै प्रदेश सरकारले सांसदको सिफारिस अनिवार्य गरेपछि मनोमानी बढेको छ। सांसदहरुले अहिले होटलका कोठामा बसेर फर्जी उपभोक्ता समिति बनाई कमिशन खाईरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले सरकारले उपभोक्ता समिति गठनमा सांसदको अनिवार्य सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नु गलत भएको बताए।

उनले केही सांसदले पदिय दायित्व भन्दा बाहिर गएर उपभोक्ता समितिलाई सिफारिस दिएका कारणले जटिलता उत्पन्न भएको बताए। सांसदहरुले सम्बन्धीत निर्वाचन क्षेत्रका उपभोक्तासँग छलफल नगरी आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई उपभोक्ता समितिमा राख्दै कमिशन वापत उनीहरुबाट सीमित रकम लिने गरेको आरोप लागेको छ। उपभोक्ताबाट कार्यान्वयन हुने १ करोड सम्मका योजनालाई सांसदहरुले कार्यकर्तालाई खुसि बनाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सांसदको सिफारिस अनिवार्य गर्दै आम उपभोक्ताको अधिकार खोसेको राजपाकी प्रदेशसभा सदस्य मालामती कुमारी रानाले बताईन्। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता राख्नै नपाउने प्रावधान रहेको छ। तर समिति गठन गर्दा सासंदको अनिवार्य सिफारिसको मापदण्ड बनाईएपछि अहिले सबै उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुकै कब्जा छ।

सत्तापक्षका कतिपय सांसदले समेत उपभोक्ता समिति गठन गर्ने समुदायको अधिकारमाथी अंकुश लगाउनु गलत भएको बताएका छन्। नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अधिकार समुदायको भएकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखिन्। उनले सांसदले पनि समुदायले सहमती गरेको व्यक्तिलाई सांसदले पनि सहमती दिनुपर्ने बताईन्।

उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने योजनामा समिति गठन गर्दा प्रदेश सांसदको सिफारिस अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्दै सत्तापषकै सासंदहरुले आवाज उठाउका थिए। तिनै मध्येका एकजना नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य हर्क बहादुर कुँवरले भने पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयनका लागि गठन हुने समितिमा सबैको प्रतिनिधित्व कायम गराउन यस्तो प्रावधान बनाईएको दावी गरे। प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सांसदको सिफारिस अनिवार्य बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लागेको छ। कतिपयले उपभोक्ता माथी समेत विभेदपूर्ण व्यवहार भएपछि सरकारको यो निर्णयलाई अपरिपक्क र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ भनेका छन्।

पत्रकार बिष्टले: दिनेशखबरमा समाचार लेखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस