एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

मिडिया काउन्सिल तुहाइदिनु नै जाती

२०७६ जेष्ठ ६ गते सोमवार

राजेन्द्र दाहाल

एउटा मानिसले बिहानै उठेर नियमित रूपमा परेवालाई मकै छरिदिन्छु भनेर आफ्नै लागि नियम बनाउँछ । उसले त्यसको पालना पनि गरिराख्छ । तर कुनै दिन उसले त्यो पालना गरेन भने ‘तैंले आज परेवालाई मकै किन छरिनस्’ भनेर सरकारले वा अरू कसैले त्यसलाई कारबाही गर्न पाउँदैन । मिडिया काउन्सिल ऐनको विधेयकमा राखिएको दण्ड सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि मैले त्यसैगरी बुझेको छु । नेपाली पत्रकारले आफ्ना लागि आफैंले आचारसंहिता बनाएका छन् । त्यो संहिताको परिपालना गर्ने–गराउने विधि र प्रक्रिया पनि तोकिएका छन् । अब यस्तो स्थितिमा, ‘तिमीले तिम्रो आचारसंहिता पालना गरेनौ भने म दण्डित गर्छु’ भनेर सरकार अघि सर्न कसरी मिल्छ रु

आचारसंहिता सन्दर्भमा पत्रकारका प्रयासमा राज्यले सघाउन सक्छ । जस्तो प्रेस काउन्सिललाई अझै संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सरकारले मद्दत गर्न सक्छ । आचारसंहिताको अर्थ र महत्व सबै पत्रकारसम्म पु(याउन र अनुगमन व्यापक पार्न काउन्सिललाई सरकारी सहयोग चाहिन्छ । आचारसंहिताको परिपालना गर्न पत्रकारहरूलाई थप प्रेरित गर्नु जरूरी छ । त्यसका लागि साधन–स्रोत चाहिन्छ । त्यो काममा राज्यले सघाउनुपर्छ । आजका मितिसम्म पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले बनाएको आचारसंहिता एउटै छ । यी दुवैले एकअर्काको परिपूरकका रूपमा काम गरेका छन् । यसलाई पत्रकार र राज्यबीचको सहकार्यका रूपमा अथ्र्याउन कुनै कठिनाइ पर्दैन । आचारसंहिता जसले बनाएको हो, पालना गर्ने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ । त्यसैले पत्रकारलाई ‘आचारसंहिता पालना गरिनस् भने तलाईं यति जरिवाना गर्छु’ भनेर राज्य आउनु भनेको ‘परेवालाई मकै छर्छु भनेको थिइस्, तैंले छरिनस्स त्यसकारण दण्ड गर्छु’ भने जस्तै हुन्छ ।

पत्रकारले आचारसंहिताका नाउँमा आफ्ना लागि आत्म अनुशासनको नियम बनाएका हुन् । अहिले त्यही आचारसंहितालाई उल्ट्याएर पत्रकारकै थाप्लोमा हाल्न खोजे जस्तो देखिंदैछ– ‘आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा’ भनेर । यो त पत्रकारलाई तह लगाउन पत्रकार नै प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो देखियो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सरकारले पत्रकारलाई नै राखेको छ । उसले तोकेको पारिश्रमिक किन दिइनस् भनेर मन्त्री कुर्लन्छन् । यसमा पत्रकार बोल्न पाएनन् किनभने पारिश्रमिक निर्धारण र अनुगमन गर्ने पत्रकार नै छन् । त्यही निहुँमा मन्त्रीले पत्रकार र मिडियामाथि प्रहार गर्न पाएका छन् ।

अब, मिडिया काउन्सिललाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति जस्तै अर्को संस्था बनाउन खोजेको जस्तो देख्दैछु । किनभने मस्यौदा हेर्दा अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा धेरै तल्लो स्तरको मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, अहिलेको प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको अवधारणा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बस्ने कुर्सी हो । पंचायतकालमा बहालवाला न्यायाधीश नै हुन्थे काउन्सिल अध्यक्ष । २०४७ को संविधानले बहालवाला न्यायाधीशलाई अर्को ठाउँमा बस्ने अनुमति नदिएपछि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वा वरिष्ठ पत्रकार भनेर विकल्प फराकिलो पारिएको थियो । २०४७ पछि यी तीनवटै प्रकारका व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष भए । पहिलो अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता नूतन थपलिया हुनुभयो । दोस्रो अध्यक्ष गोपालदास श्रेष्ठ हुनुभयो, वरिष्ठ पत्रकारबाट । म काउन्सिलको सदस्य हुँदा सर्वोच्चबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीश केदारप्रसाद आचार्य प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । पछि म आफू पनि अध्यक्ष भएँ पत्रकारको हैसियतमा । संसदका सदस्यहरू पनि काउन्सिलका सदस्य हुन्थे । तिनलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले चयन गरेर पठाउँथे । सदस्यसचिव सूचना विभागका महानिर्देशक हुन्थे । त्यो भनेको निजामती सेवाको प्रथम श्रेणीको पद हो । अहिले त्यो पनि खारेज गरिएछ ।

त्यस्तैस मिडिया काउन्सिल गठनको निम्ति सदस्य सिफारिश गर्न सचिव तहको समिति सुझाइएको छ । जबकि, राष्ट्रिय सूचना आयोग गठनको सिफारिश नै सभामुखको अध्यक्षतामा हुन्छ । सूचना आयोग भन्दा पनि धेरै तल गयो काउन्सिल । हैसियत यति सानो बनाएर मिडिया काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने बनाएको छ । जबकि काउन्सिलले सरकारलाई निर्देशन दिने अवधारणा चाहिं हुनुपथ्र्यो, प्रेसको सवालमा । काउन्सिलले त आवश्यक परेका बेला सरकारलाई पो ‘सेन्सर’ गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ ठीक उल्टो काम गर्न खोजिएको छ । यसबाट त सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को एउटा संयन्त्र खडा गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर यो उहाँहरूको सपना मात्र हो ।

अहिले सरकार के सिद्ध गर्न खोज्दैछ भने, प्रेसमा छाडातन्त्र भयो, जथाभावी भयो, कसैको पनि इज्जत भएन भनेर मिडियाको कमजोर पाटो देखाइएको छ । त्यसैले डण्डा लगाएर नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । तर डण्डा लिएर नै पत्रकारिता स्वच्छ, सत्यनिष्ठ हुने भए प्रेस काउन्सिल र आचारसंहिताको अभ्यास पक्कै हुने थिएन । त्यसकारण उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा पनि मिडिया काउन्सिलको कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन । भइराखेको प्रेस काउन्सिलले पत्रकारितासँग मात्रै सम्बन्ध राख्थ्यो । मिडिया भनेपछि त्यसले धेरै ठूलो दायरा ओगट्छ । सडक छेउ किनारका होर्डिङबोर्ड पनि मिडियाकै अंग हुन् । त्यो पनि अब काउन्सिलले अनुगमन गर्ने रु भोलि फिल्म पनि त्यसैभित्र आउने होला । विज्ञापन, सामाजिक सञ्जाल पनि त्यसैभित्र आउने भयो । तर यो कुरा कत्ति पनि व्यावहारिक देखिंदैन ।

अर्को कुरा, पत्रकारितालाई यो सबैमा लगेर घूलन गरिदिनुको अर्थ नेपाली प्रेसको हैसियत पनि त्यही हो भनेर देखाइदिन खोजिएको हो कि रु जिम्मेवार प्रेस र आमसंचारका अरू माध्यमहरू कहिल्यै पनि एउटै कुरा हुन सक्दैनन् । चिल्लो कागजमा छापिएको पर्चा र सानो पत्रिकाको महत्व फरक हुन्छ । तर अहिले पर्चा र पत्रिकालाई एउटै वर्गमा राख्न खोजिएको छ । भएभरका मिडिया र पत्रकारितालाई एउटै वर्गमा राखेर गोलमाल गर्न खोजिनुको अर्थ प्रेस र पत्रकारको भूमिका कमजोर बनाउने नै हुनसक्छ । तर समाज र मुलुकका लागि त्यो आफैंमा दुर्भाग्य हो । प्रेसलाई बद्नाम गरेर, नियन्त्रण गरेर, सताएर, तर्साएर दुई जना पत्रकार तर्सेलान्, दुई जना लगानीकर्ता डुब्लान् । तर प्रेस नै मरेपछि प्रेसलाई तर्साउनेहरूले के कुरा गर्छन् रु क्षणिक रूपमा उनीहरूले जितेको ठाने पनि समाज र मुलुकका लागि त ठूलो घाटा हुन्छ ।

अब के गर्ने रु

सांसदहरू यदि कुनै हैसियत राख्छन् भने यो विधेयकलाई सबैले स्वतन्त्र रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ । पार्टीको ह्वीपको डण्डा बज्रिनु अघि नै उनीहरूले आफ्ना नेतृत्वलाई कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ अथवा बुझ्न बाध्य पार्नुपर्छ कि यसले भोलि हामीलाई नै ‘ब्याकफायर’ गर्छ भनेर । आज दुईतिहाइ पाएर सत्तामा रहनुमा स्वतन्त्र प्रेसको पनि योगदान छ भन्ने कुरा सत्तामा बस्नेहरूले भुल्नुहुँदैन । भोलि पनि प्रेस चाहिन सक्छ । अहिले भने जस्तो मिडिया काउन्सिल बनायौं भने समाजलाई अघि बढाउन सकिंदैन, पार्टीलाई पनि घाटा लाग्छ भनेर सांसदहरूले नेतृत्वलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा मिडिया काउन्सिललाई तुहाइदिनु नै राम्रो छ । ल्याउँदै नल्याउनु जाती छ । प्रेस काउन्सिललाई जुन किसिमले निष्क्रिय पारेर राखिएको छ बरु त्यसैलाई सुसंचालन गर्नु उत्तम हुन्छ ।

देशका कानून पत्रकारलाई पनि लागू हुन्छन् । फलानो कानून बनाएर मिडियालाई धरासायी बनाउँछु नभन्ने हो र साधारण कानून बनाएर लागू गर्ने हो भने प्रेस–पत्रकारलाई पनि कुनै आपत्ति हुनुहुँदैन । तर कहिले साइबर कानून बनाएर पत्रकारलाई लक्षित गरिएको छ, कहिले के । प्रेस सम्बन्धी कानूनबाट पत्रकारलाई सकिएन भनेर छिर्के हानेर तह लगाउन खोजिएको देखिन्छ । नियत नै खराब जस्तो । सरकारमा बस्नेहरूले स्वनियमनको कुरा गर्ने गरेका छन् । तर त्यसनिम्ति नयाँ मिडिया काउन्सिल बनाउने होइनस बरु प्रेस काउन्सिल पनि खारेज गरिदिए हुन्छ । त्यसपछिका दिनमा नेपाली प्रेसलाई साँच्चिकै चुनौती खडा हुन्छ र उसले आफूलाई स्वतः नियमन गर्छ । त्यसो गर्न प्रेसजगत सक्षम छ । अहिले पनि आफ्नो आचारसंहिता पत्रकार आफैंले बनाएका हुन् । त्यसलाई परिपालन र अनुगमन आफैं गर्न पनि सक्छन् । मर्का पर्नेका मर्का र गुनासो आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।

त्यसैले, प्रेस जगतलाई सधैं डर, डण्डा देखाएर तह लगाउँछु भनिराख्नु जरूरी छैन र त्यसो गर्नु सार्थक पनि हुँदैन । किनभने नेपाली समाज, नेपालको राजनीति र दलहरूलाई पनि डो¥याउने हैसियत राखेको छ प्रेसले । त्यसकारण प्रेसलाई त्यति कमजोर, निमुखो ठान्नु भूल हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस