एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

गुठी विधेयकः देउवा सरकारकै हुबहु

२०७६ असार २ गते सोमवार

काठमाडौं । अहिले निक्कै विवादित बनेको गुठी विधेयक १८ वर्षअघि नै पारित गराउने प्रयास गरेको खुलेको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका वेला यो विधेयक पास गराउने प्रयास भएको थियो । २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री भएका वेला देउवाले राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक ल्याएका थिए । त्यसवेलाको भूमिसुधार मन्त्री समेत देउवा नै रहेका थिए । संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको कागजअनुसार अहिले सबैभन्दा विवादित बनेको विषय त्यस वेलाको विधेयकको हुबहु रहेको छ । गुठीमा अहिले प्राधिकरण गठनको कुरा गरिएको छ भने त्यस वेला संस्थान बनाउने उल्लेख गरिएको छ । गुठियारको अधिकार खोसेर सरकारले तोकेको व्यक्तिलाई अधिकार दिने विषय पनि मिलेको छ । जुन अहिले निक्कै विवादित बनेको छ ।

गुठियारको अधिकार समाप्त गरेर सरकारले तोकेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने कुरा दुवै सरकारले ल्याएको विधेयकमा मिलेको हो । देउवा सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयकको दफा २० ‘३’ मा ‘कुनै रुक्का लालमोहर, खड्ग, निशाना, सनद, सम्झौता, सहमति, अदालत वा अन्य निकायको फैसला, निर्णय, आदेश, पारित लिखत, वंश परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा राजगुठीको गुठियारको पदमा नियुक्त वा कायम रहेका व्यक्तिको सबै हक समाप्त हुन्छ’ भनिएको थियो । ‘१’ मा कुनै निजी गुठीले निवेदन दिए संस्थानले लिन सक्ने तथा ‘२’ मा गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको पाइएमा अनुरोध नगरेपनि संस्थानले त्यस्तो गुठीको जिम्मा लिई बन्दोवस्त र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ठ्याक्कै यस्तै व्यवस्था अहिले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा २४ मा पनि उल्लेख छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, रक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ र गुठियारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।’

गुठियारको अधिकार खोसिएपछि सरकारले गुठी संचालनका लागि ९ सदस्यीय समिति बनाइने र त्यसको अध्यक्ष श्री ५ को सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति हुने उल्लेख छ । त्यस वेलाको सरकारले यो अधिकार दफा ५ मा उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई बोकेर अहिलेको सरकारले भने दफा ६ मा सात सदस्यीय बनाउने र नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरेको छ । मुख्य यही दुई विषयमा अहिले विवाद रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विशेष गरी नेवार समुदायले पनि यही व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जसलाई अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्नो मुद्दा बनाएको छ । काँग्रेस सभापति देउवाले त सो विधेयक पारित गर्न खोजे संसद नै अवरुद्ध पार्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् ।

काँग्रेसका तत्कालीन नेता देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५८ सालमा सो विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा केही दिन छलफल पनि भयो । तर, २०५९ जेठमा देउवाले नयाँ आमचुनाव गर्ने भन्दै संसद भंग गरे । त्यही वर्ष असोजमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई अक्षम घोषणा गर्दै अपदस्थ गरिदिए । संसद नभएपछि गुठीसम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेको थियो । विधेयकका अधिकांश बुँदामा केही शब्द तलमाथि गरिएपनि सारांश लगभग मिलेका छन् । त्यस्तै ०५८ को विधेयकले निजी गुठीका गुठियारले गुठी संस्थानलाई आफ्नो लगत बुझाउनुपर्ने प्रावधान गरेकोमा अहिलेको विधेयकले पनि सोही नक्कल गर्दै दफा २५ मा लेखेको छ ‘गुठियार सञ्चालन र धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समितिले आाफ्नो गुठीको लगत प्रदेश गुठी व्यवस्थापनसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।’सौर्य अनलाइनबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस