एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

अख्तियार छल्न : कांग्रेस नेता गच्छद्धार सम्पर्कबिहीन !

२०७६ साउन ५ गते आइतवार

प्रधानमन्त्री निवास बिस्तारको नाममा प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने मुख्य योजनाकार मानिएका कांग्रेस नेता बिजयकुमार गच्छद्धार सम्पर्कबिहीन हुनुभएको छ । अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सआइवी) ले बयानका लागि बोलाउने पूर्वजानकारी पाएपछि कांग्रेस नेता गच्छद्धार सम्पर्कबिहीन हुनुभएको हो ।

अख्तियारले बयानमा बोलाउने पूर्वजानकारी पाएपछि एनआरएनए अमेरिकाको साधरणसमाको नाममा निम्तो मागेर गच्छद्धार अमेरिका पुग्नुभएको थियो । अमेरिकाको शिकागोमा एनआरएनको कार्यक्रममा सहभागी भई आफू नेपालको हैसियतवाला नेता भन्दै भाषण दिनुभएका गच्छद्धार नेपाल आउनसाथ अख्तियार र सिआइवीको फन्दामा पर्ने भएपछि बीचमै गायव हुनुभएको हो । भूमाफियासँगको मिलेमतोमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

अख्तियारसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि जग्गा हिनामिनामा संलग्न सबै जिम्मेवार पदाधिकारी र ब्यक्तिसँग बयान अघि बढाएको छ । तर नेपाल छाडेपछि दुवै निकायले खोजिरहेको तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गच्छदार अहिलेसम्म सम्पर्कबिहीन हुनुभएको हो । दुवै निकायले बयानमा बोलाएपछि गत असार १५ गते गच्छद्धार भारततिर लाग्नुभएको थियो । भारतबाटै अमेरिका जानुभएका गच्छद्धार भारत फर्किएपछि पनि नेपाल आउनुको सट्टा चेन्नईतिर लाग्नुभएको हो । गच्छदारले जानीजानी बयान टार्न खोजेको भन्दै अख्तियारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसअघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले पनि बयान दिन अस्वीकार गर्दा अख्तियारले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको थियो । गत बिहीबारसम्म बयान दिन नजाने अडानमा रहनुभएका बस्न्यात सोही सूचना आउने जानकारी पाएर शुक्रबार कार्यालय नखुल्दै अख्तियार हाजिर हुनुभएको थियो । बस्न्यातलाई दिनभर बयान लिइएको कारण बेलुका कार्यालय सकिएपछि मात्र घर फर्कनुभएको थियो ।

यता बयानमा अख्तियारले फोनबाटै बोलाउने, फोनबाटै पछ्याउने र नआएमा पत्र काट्ने र पत्रिकाबाट सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गर्ने गरेको छ । बयानका लागि बोलाउन खोज्दा गच्छदार सम्पर्कमा आउन नचाहेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी अख्तियारले गरेको छ । ०६६ मा सरकारले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गरी निर्णय गर्दा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय गच्छदारको मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस