४६ सालपछिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गनैपर्छ !

साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले ४६ सालपछिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गनुपर्ने बताउनुभयो । देशमा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार ४६ सालपछि नै भयो, त्यसकारणपनि ती नेता र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ – उहाँले भन्नुभयो ।

‘विदेशी दूत र दूतावासहरूसँगको सम्वन्धमा ‘कोषेढुङ्गा’

Loading...

साझा पार्टीले पार्टीको कुटनीतिक निर्देशिका जारी गरेको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरि पार्टीले निर्देशिका जारी गरेको हो। पार्टीका नेता र दलहरुको विदेशी दूत र दूतावासहरुसँगको सम्बन्धका हकमा यो निर्देशिका कोषेढुंगा सावित हुने साझा पार्टीको बिश्वास छ।

यस्तो छ कुटनीतिक निर्देशिका:

१ केन्द्रीय समितिका सदस्य कुनै पनि दूतावासमा तिनको औपचारिक कार्यक्रम या पार्टीको विदेश विभागले अनुमति दिएको काममा बाहेक अन्य अवस्थामा जाने छैनन्।

२ कुनै पनि विदेशी दूतावासका सदस्य तथा विदेशीहरूसँग हुने राजनीतिक प्रकृतिको भेटघाटका लागि विदेश विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। र, त्यस्ता भेटघाटमा विदेश विभागले तोकेको अर्को एकजना नेता पनि लिएर जानु पर्नेछ।

३ विदेश विभागले स्वीकृति दिएको कुनै पनि विदेशी दूतावासका सदस्य तथा विदेशीहरूसँग हुने भेटघाट या त साझा पार्टीको कार्यालय या कुनै तेस्रो तटस्थ स्थानमा गर्नु पर्नेछ।

४ पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्यले दूतावासका राजदूत लगायतका विदेशी कर्मचारीलाई घरमा बोलाउने छैनन्। बोलाउनै परेको अवस्थामा विदेश विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

५ विदेश विभागले स्वीकृति दिएको कुनै पनि विदेशी दूतावासका सदस्य अथवा विदेश विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने विदेशीहरूसँग हुने भेटघाट बारे पार्टीले परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित डेस्कलाई जानकारी दिनु पर्नेछ र आवश्यक परेको खण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थितिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिनेछ।

६ पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्यले कुनै पनि गुप्तचर निकायका सदस्यसँग भेटघाट गर्न पाउने छैनन्।

७ अनपेक्षित रूपमा हुने या गराइएको भेटबारे पार्टीको विदेश विभागलाई तुरून्तै जानकारी गराउनु पर्नेछ।

८ पार्टीका केन्द्रीय नेतालाई कुनै दूतावास या अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले राजनीतिक अर्थ र असर राख्ने कुनै कार्यक्रममा सिधै आमन्त्रण गरेमा, सम्वन्धित नेताले त्यस्तो आमन्त्रण पार्टी मुख्यालयमार्फत पठाउन आग्रह गर्नु पर्नेछ। पार्टीको विदेश विभागले उक्त कार्यक्रममा पार्टीबाट कसैलाई पठाउने या नपठाउने र पठाएमा कसलाई पठाउने भनेर निर्णय गर्नेछ।

९ राजनीतिक अर्थ र असर नराख्ने आमन्त्रणबारे विदेश विभागलाई जानकारी गराए पुग्नेछ। त्यस्ता भेटहरू ‘स्वविवेकको निर्णय’मा हुन सक्नेछ तर त्यसबारे कुनै आशंका भएमा विदेश विभागसँग सल्लाह माग्नुपर्नेछ।

१० संवेदनशील विषयहरूमा आवश्यक पर्दा विदेश विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय, स्वतन्त्र परराष्ट्र मामिला विज्ञ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका भूतपूर्व शिष्टाचार महापालहरूसँग सुझाव-सल्लाह लिन सक्नेछ।

११ यस निर्देशिकामा उल्लेख नगरिएको विषय या जटिलता उत्पन्न भएमा सम्वन्धित केन्द्रीय सदस्यले त्यसबारे विदेश विभागलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ र विदेश विभागले सो विषयमा अन्तिम निर्णय लिनेछ। यो निर्देशिकालाई पार्टीको कुन तहसम्म लागू गर्ने भन्नेबारे पार्टी विस्तार हुँदै जाँदा निर्क्यौल गरिने छ।

१२ यस प्रकारको निर्देशिका आजसम्म कुनै पनि पार्टीले पालना नगरेको परिप्रेक्ष्यमा यो निर्देशिका पालना गर्दा कहीँकतै विदेशीहरूसँगको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्था आएको खण्डमा त्यसबाट जोगिन केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको यसै कुटनीतिक निर्देशिकालाई आफ्नो सीमा (limitations) का रूपमा बुझिदिन आग्रह गर्न सक्नेछन्।

१३ यस निर्देशिकाको उल्लंघन भएमा विदेश विभागले स्पष्टीकरण सोधी अनुशासनको कारवाहीका लागि सिफारिश गर्न सक्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस