संम्विधानको पाँच बर्ष फर्केर हेर्दा

काठमाडौ २०७७ असोज ९ गते शुक्रवार

१. विषय प्रवेश

यस बर्ष असोज ३ गते संम्विधान दिवस सम्पन्न भएको छ । पाँच बर्ष अगाडि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संम्विधान जारी भएको थियो । संम्विधान जारी भएको पाँच बर्ष पूरा भएर छैठौं वर्ष शुरु भएको छ । यस सन्दर्भमा संम्विधानको सबल र दुर्बल पक्ष, संम्विधान कार्यान्वयनका चुनौती र समस्याहरुबारे चर्चा चलिरहेको छ । यहाँसम्म कि वर्तमान संम्विधान नै रहन्छ या रहदैंन ? कोर्स करेक्सनको नाममा कतै बदलिने त होइन ? आदि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यहाँ यिनै बिषयहरुको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

२. संम्विधानको अभ्यास र कार्यान्वयन

संम्विधान कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्दा संम्विधान निर्माणका पक्षधरहरुले राज्यको तर्फबाट सम्विधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भरमग्दुर प्रयास भइरहेको देखिन्छ । संम्विधानले परिकल्पना गरेका तीन वटै तहका संरचनाहरुको निर्वाचन र राज्यका विभिन्न अङ्गहरुको गठन/पुनर्गठन भइसकेको छ । संम्विधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरुको निर्माणको क्रममा २०७२ देखि २०७४ सम्मको रुपान्तरित संसदले नयाँ संरचनाहरुको निर्वाचन र स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन समेत करिब ९६ वटा ऐन र २०७४ सालमा निर्वाचित सङ्घीय संसदले मौलिक हक सम्बन्धी १६ वटा ऐन समेत गरी जम्मा ५६ वटा ऐन गरी कुल १५२ ऐनहरुको निर्माण गरिसकेको छ । नयाँ सम्विधानसँग बाझिएका झण्डै १५६ वटा ऐनहरु संशोधन पनि गरिसकेको छ । यद्यपि सम्विधानको राज्यको संरचना सम्बन्धी धारा ५६(५) मा व्यवस्था गरिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धी ऐन, धारा ६० मा उल्लेखित राजस्व श्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी केही कानुनहरु र तीन वटै तहको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सम्विधानको अनुसूचिमा उल्लेखित व्यवस्था सम्बन्धी केही कानुनहरु अझै निर्माण गर्न बाँकी देखिन्छ । तर पनि अत्यावश्यक ऐनहरु प्रायः सबै निर्माण भइसकेको छ ।

त्यसैगरी राज्यको संरचनागत पक्षमा उप सभामुख र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगायतका विभिन्न संबैधानिक आयोगहरुको पूर्णता दिन बाँकी रहेको भएता पनि अधिकांश संरचनाहरु बनिसकेको छ ।

३. संम्विधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरु

सम्विधानको कार्यान्वयनका अलावा पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप राज्यका तीनै तहबाट आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार जनतालाई सेवा दिन नसकेको भनी व्यापक जनगुनासाहरु उठिरहेका छन् । सुशासन, शान्ति सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजÞगार, कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि कुनै पनि क्षेत्रमा जनगुनासो नरहेको भेटिदैंन । गरिब किसान, मजदुर, दैनिक ज्यालादारी मजदुर, सुकुम्वासी आदि आर्थिक रुपले विपन्न परिवारहरुको स्थिति झन भयावह छ । राज्यको ढुकुटीमाथि भ्रष्टाचार झन व्याप्त छ । महङ्गी बढ्दो छ । ज्युज्यानको असुरक्षा झन् बढ्दो छ । कानुनी राजको खिल्ली उडिरहेको छ । सारमा लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको रक्षा हुन सकिरहेको देखिन्न । जनजीविकाको सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय अस्मिता झन संकटमा पर्दै गइरहेको छ । बैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । यी सबै परिघटना र परिणामहरुले वर्तमान सम्विधान विफल भएको त होइन ? प्रश्न उठ्ने ठाँउ देखिन्छ । त्यसको गम्भीर रुपले समीक्षा/मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने स्थिति पैदा भयो भन्ने देखिन्छ ।

४. संम्विधान निर्माणका प्रस्थापनाहरु

सम्विधान निर्माणको पक्षबाट हेर्दा दलीय प्रणालीमा दलीय विचारले नै प्रमुख भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक सम्विधानको अवधारणा माओवादी जनयुद्वबाट शुरु भएको हो । फलतः बृहत् शान्ति सम्झौताबाट उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्ग लगायतका समुदायहरुको हक हित र अधिकारलाई केन्द्रविन्दु बनाएर पुरानो राज्यको पुनरर्संरचना गर्ने सैद्वान्तिक जगमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक सम्विधान निर्माणको अवधारणाको शुरुवात भएको हो । सङ्घीयतालाई गति दिने काम जनजाति र मधेश आन्दोलनले ग-यो ।

५. सम्झौताको संम्विधान

पहिलो सम्विधान सभामा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी विचारहरुको प्रभाव बढ्दो थियो । अर्थात बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरुको स्थिति सापेक्षिक रुपमा सुदृढ़ थियो । परन्तु सम्विधान सम्बन्धमा दलहरुबीचमा सम्झौता हुन सकेन । दोस्रो सम्विधान सभामा उक्त विचारधारा कमजोर अवस्थामा पुग्यो । ठीक त्यही कमजोर अवस्थामा दलहरुबीचमा सम्झौता भयो र सम्झौताको सम्विधान जारी भयो । कमजोर अवस्थामा सम्झौताको सम्विधान बनेकाले सम्बिधानमा थुप्रै कमीकमजोरी र सीमाहरु रहन पुग्यो । यहाँसम्म कि सङ्घीयता सम्बन्धी दुई खुट्टे अर्थात दुई तहको सङ्घीय विश्वव्यापी मान्यता विपरीत तीन खुट्टे अर्थात तीन तहको सङ्घीयता बन्न पुग्यो । त्यो पनि प्रदेशिक सङ्घीयता । उत्पीडित जाति र समुदायहरुमाथिको उत्पीड़नको पहिचानलाई निषेध गरियो । निर्वाचन प्रणालीलाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने नाममा व्यक्तिमुखी र पैसामुखी बनाइयो । संसदलाई सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर दलहरुबीचमा स्थायी प्रकारको प्रतिपक्षको प्रणाली बनाइयो । र, दलहरुबीचमा राष्ट्रिय सहमति हुन नदिने व्यवस्था गरियो । वेष्टमिनिस्टर सिस्टम भनेर व्यक्ति केन्द्रित र नोकरशाही प्रणालीलाई अवलम्वन गरियो । एक प्रकारले परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

यी सबै नकारात्मक पक्षहरु सङ्घीय गणतन्त्रात्मक विचारप्रति प्रतिकूल धारणा राख्ने प्रवृत्तिसँग गरिएको सहमति र सम्झौताको उपज थियो ।

६. उपलब्धिहरु

सम्झौताको रुपमा सम्विधान बनेको भएता पनि यस सम्झौताबाट कम्तीमा दलीय प्रणाली, नागरिकहरुको मौलिक हक, गणतन्त्र, प्रादेशिक भए पनि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी आदि महत्वपूर्ण मुद्वाहरु सम्बोधन भएको छ । किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्ग, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम लगायतका पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मुद्दाहरु अधुरो नै रहेता पनि मुलुकमा विद्यमान जनअभिमतको जगमा समय क्रममा ती मुद्वाहरु सम्बोधन हुने आशा र विश्वास लिन सकिन्छ । यतिखेरको अबस्था भनेको सम्विधानमा जे जस्ता कमी कमजोरी र सीमाहरु रहेको भएता पनि मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र गणतन्त्रले संस्थागत रुपमा स्थायित्व नभइसकेको संक्रमणकालीन अवस्था हो । यस्तो अबस्थामा पैदा हुन सक्ने राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको संकटलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सहमति र एकताको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । बनेको सम्विधानलाई कार्यान्वयन गर्दै र अभ्यास गर्दै सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत रुपमा स्थिरता र स्थायित्व प्रधान गर्नु पर्ने अवस्था हो ।

कतिपय राजनीतिक दलहरु, जनजाति समुह, मधेशी लगायतका पक्षहरुबाट सम्विधानको बारेमा फरक मत प्रकट गरेको भएता पनि कार्यान्वयनको क्षेत्रमा उक्त राजनीतिक दल र पक्षहरुबाट कुनै समस्या देखिन्न ।

७. संम्विधान कार्यान्वयनका जिम्मेवार राज्यका अङ्गहरु

संम्विधानको निर्माण व्यवस्थापिकाले गर्ने गर्दछ । सम्विधान कार्यान्वयनको अगुवा कार्यपालिकाले गर्ने गर्दछ भने सम्विधानको रक्षाको अगुवा न्यायपालिकाले गर्ने गर्दछ । यतिखेर व्यवस्थापिकाको कोणबाट झनै सम्विधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका नै निर्वाह भइरहेको छ । सम्विधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्माणको प्रक्रियामा व्यवस्थापिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेकै देखिन्छ । यद्यपि विधेयकहरुको प्रस्तावना कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने भएकोले त्यसमा हुनसक्ने ढिलो वा चाँडो र विधेयकको अन्तर्बस्तुहरु के कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा अलग समीक्षाका पक्षहरु हुन् ।

८. संम्विधान कार्यान्वयन र कार्यपालिका

कार्यपालिकाको कोणबाट हेर्दा सम्विधान कार्यान्वयनमा जुन समस्या र चुनौतीहरु देखिएको छ, समस्याका प्रकृतिहरु हेर्दा कतै कार्यपालिकाको वैचारिक दिशा र सम्विधानले अङ्गिकार गरेको वैचारिक मार्गचित्रबीचमा कतै रिक्तता वा विरोधाभाष भएको त होइन ? समीक्षा र मूल्याङ्कन त्यसैमा केन्द्रित गरिनु पर्ने देखिन्छ । सम्विधान कार्यान्वयनका लागि सम्विधानको भावनालाई बुझ्ने र ग्रहण गर्ने क्रममा सम्विधान निर्माणको पृष्ठभूमि, त्यसको वैचारिक पूर्वाधार र प्रस्थापनाहरुप्रतिको धारणा कस्तो छ ? भन्ने प्रश्न स्वतः आकर्षित हुन्छ । सङ्घीय गणतन्त्रको अवधारणाको शुरुवात माओवादी जनयुद्व हो । यसमा रहेका कतिपय सीमा कमी कमजोरीका अलावा पनि जनयुद्वप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको छ या छैन, भन्ने चिन्तनसँग सम्विधान कार्यान्वयन जोडिन्छ । दलहरुबीचको १२ बुँदे सम्झौता, राज्य र माओवादीबीच गरिएको १० बुँदे बृहत् शान्ति सम्झौता, जनजाति र मधेस आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण, ती आन्दोलनकारीहरुसँग तत्कालीन सरकारद्वारा गरिएको सम्झौताप्रतिको कस्तो दृष्टिकोण छ भन्ने चिन्तनधारासँग सम्विधान कार्यान्वयनको पक्ष जोडिएको हुन्छ ।

त्यस्तैगरी सम्वैधानिक प्रणाली अनुसार दलीय प्रणालीलाई अवलम्वन गरिनु पर्ने हुन्छ । कार्यपालिका संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिकाको आदेशहरुको अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ । परन्तु दलीय प्रणाली, संसदका निर्देशहरु र न्यायपालिकाका आदेशहरुप्रति उपेक्षात्मक चिन्तन प्रवृत्ति देखिन्छ । सङ्घीय संसद, सम्विधानको मुटु हो । तर पटकपटक दलहरु विभाजन गरेर संसदलाई त्रिशङ्कु बनाउने प्रयासहरु हुने गरिरहेको देखिन्छ । त्रिशङ्कु संसद मुलुकको निम्ति अफापसिद्व हुने गरिरहेको विगतको इतिहास साक्षी छ । त्रिशङ्कु विना पनि सङ्घीय संसद विघटन गर्ने र संकट काल लागू गर्ने जस्ता कसरतहरु पर्दा पछाडि चलेको छैन भनेर ढुक्क हुने स्थिति देखिन्न । यस पृष्ठभूमिमा वर्तमान संसदको विघटन र सम्विधानलाई विस्थापन गराइयो भने पनि आश्चर्यको विषय नबन्ने दिशातर्फ मुलुक गइरहेको त छैन ? स्थिति चिन्ताजनक देखिन्छ ।

यस स्थिति पैदा हुनुको पछाडि कतै वर्तमान सम्विधानको वैचारिक प्रस्तावक एकातर्फ र सम्विधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी रहेको संयन्त्रको वैचारिक नेतृत्व अर्कोतर्फ परेको त होइन ? यदि यस्तै स्थिति प-यो भने सम्विधान कार्यान्वयन हुँदैन । सम्विधान कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, त्यस्तो स्थितिमा मुलुकमा सम्वैधानिक दुर्घटना समेत निम्तिन सक्छ । विश्वको इतिहास हेर्दा त्यसप्रकारका परिघटनाहरु हुने गरिरहेको देखिन्छ । अतः सम्विधानका वैचारिक प्रस्तावकहरु नै सामान्यतः कार्यान्वयन क्षेत्रमा पनि अगुवा गर्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गरिरहेको विश्वको अभ्यास देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्विधान कार्यान्वयन हुने र सम्वैधानिक दुर्घटना पनि न्युन हुने गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले कुनै पनि समस्या पैदा हुँदा त्यसको वैचारिक समस्या कहाँ हो ? चिन्तन प्रवृत्ति के हो ? त्यसैमा खोजी गरिनु पर्दछ । वैचारिक समस्या देखिएमा वैचारिक छलफलबाट वैचारिक चिन्तनमा नै सुधार र आत्मसातीकरण अनिवार्य हुन्छ । आज सम्विधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि वैचारिक समस्याको हल नखोजी तपशीलमा खोजेर समस्या समाधान हुँदैन र सम्विधान पनि कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, सम्विधान नै विफल भयो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने देखिदैंन।

९. संम्विधानको रक्षा र न्यायालय

संम्विधान रक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको न्यायपालिकाको सन्दर्भमा भने सम्वैधानिक प्रणालीमा नै त्रुटि देखिन्छ । किनभने मुलुक सङ्घीयतामा गयो । राज्यका सबै अङ्गहरु सङ्घीय संरचना अनुरुप पुनर्संरचना हुँदै गइरहेको छ । परन्तु सम्विधानमा नै न्यायालयको पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था गर्न सकेन । सङ्घीय प्रणाली अनुरुपको न्यायालयको संरचनाको परिकल्पना संबिधानमा गरिएन । न्यायालयमा विगतको एकात्मक प्रणाली नै यथावत रहिरह्यो । यहाँसम्म कि सम्विधान परिवर्तन भयो तर न्यायधीशहरुको पुनर्नियुक्तिसम्म पनि हुन सकेन । यी सबै सीमाका वावजुद पनि न्यायालयले वर्तमान सम्विधानको रक्षा गर्ने मामिलामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छ । सम्विधानको कार्यान्वयन र रक्षाको सन्दर्भमा यतिखेर न्यायालयको संरचनालाई दोष दिई हाल्ने परिघटनाहरु त्यति देखिन्न ।

१०. निष्कर्ष

अन्त्यमा, कतिपय सीमा र कमी कमजोरीको अलावा पनि वर्तमान सम्विधानको कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुको विकल्प छैन । संविधानिक प्रणालीमा रहेका सीमा र कमी कमजोरीले सम्विधान कार्यान्वयनमा कुनै चुनौती र प्रतिकुलता देखिदैंन । सम्विधान सम्बन्धमा फरक फरक धारणाहरु रहेता पनि मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा परेको बेला सबै एकताबद्व हुनुको विकल्प छैन । राष्ट्रियताको रक्षा भएमा सम्विधानमा रहेका सीमा कमजोरीहरु समयक्रममा संशोधन गर्दै सुधार र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सम्विधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ । यदि सम्विधान कार्यान्वयनको उपेक्षा भएमा वा त्यसको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढेमा अस्थिरता र अराजकता बढ्ने छ । यो सम्विधान कार्यान्वयनमा अवरुद्ध हुनेछ । अन्ततः यो व्यवस्था नै उल्टिने छ । मुलुकमा सम्वैधानिक रिक्तता र अराजकताको स्थितिमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने छ र राष्ट्रिय अस्मिता धरापमा पर्ने छ । त्यसैले सम्विधानको रक्षा सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षासँग मात्र नभई मुलुकको स्वाधीनताको रक्षासँग समेत जोडिएकाले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षार्थ सम्पूर्ण देशभक्तहरु एकजुट हुनै पर्दछ । 

समयबद्ध साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस