एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

अव एसिडजन्य अपराधमा संलग्नलाइ २० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना

काठमाडौ २०७७ असोज १० गते शनिवार

तेजाब (एसिड) तथा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी कसैको शरीर अंगभंग गर्ने र अपराध गर्न लगाउने व्यक्तिमाथि २० वर्ष कैदसम्म र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले ६ वटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गरेको छ । अध्यादेशमा एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भए जन्मकैद हुने हालको प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भएको एसिडजन्य अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम ८ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गरी कठोर प्रावधानसहित अध्यादेश तयार गरिएको हो । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश– २०७७’ ले ६ वटा ऐनका एसिड अपराधसम्बन्धी कसुर र सजायका प्रावधान हेरफेर गर्नेछ ।

 अध्यादेशमा तेजाबलाई मानव अंग, जीवजन्तु वा जैविक वा अजैविक वस्तु जलाउने (बर्न) घातक क्षति पुर्‍याउने (कोरोसिभ) वा अन्य कुनै किसिमले गम्भीर असर पुर्‍याउने अकार्बोनिक (इनअर्गानिक) एसिडजन्य रासायनिक पदार्थका रूपमा राखिएको छ । नाइट्रिक, सल्फरिक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा अन्य घातक ज्वलनशील रासायनिक पदार्थबाट आक्रमण भएको कसुरलाई एसिडजन्य अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

एसिडजन्य अपराधका कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफी मिनाहा गर्न नपाइने, यस्ता मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनुपर्ने, अपराधीबाट पीडितको उपचार खर्च भराउनुपर्ने, जरिवानाबापतको रकम फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र दाखिला नगरे संलग्न व्यक्तिको जायजेथाबाटै असुल गर्ने, एसिड प्रहारबाट अंगभंग भए पनि त्यसलाई ज्यान लिने योजनामै भएको भनी अदालतले अनुमान लगाउन सक्नेलगायतका प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

‘प्राविधिक कारणले शुक्रबार अध्यादेश जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेका अनुसार अध्यादेश सम्भवतः आइतबार राष्ट्रपतिबाट जारी हुने बताइन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी, एसिड अपराधविरुद्ध क्रियाशील अभियन्ता र पीडितलाई बालुवाटारमै बोलाएर सरकारले छिट्टै कठोर सजाय हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

एसिड अपराधबाट पीडितको संरक्षण, राहत, पुनःस्थापना तथा न्यायका लागि ५ वर्षदेखि क्रियाशील सामाजिक अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापाले नयाँ कानुन विश्वकै लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय भएको प्रतिक्रिया दिए ।

#स्रोत कान्तिपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस