एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

राप्ती प्राविधिक शिक्षालय अब लुम्बिनी प्रदेशको संभावित संसद भवन

दाङ २०७७ कार्तिक १५ गते शनिवार

दाङको देउखुरीस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलमा लुम्बिनि प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु भएको छ । शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्ती, उपसभामुख कृष्णी थारु र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद के.सी लगाएतको टोलिले देउखुरी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण पश्चात आगामी हिउँदे अधिवेशन दाङमा सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी गराए । 

शिक्षालयको १६ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको भौतिक संरचना प्रयोग गरी संसद बैठक सञ्चालन गर्न सकिने छ । अहिले रहेका भौतिक संरचनामा नै केही सुधार गरी बैठक संचालन गर्न कुनै समस्या नरहेको प्रदेश संसद सचिव दुर्लभ पुनले बताए । उनका अनुसार उपलब्ध भौतिक पूर्बाधार प्रयोग गरि बैठक संचालन गर्न सकिने र यसै अनुसार सिफारिस समेत गरिने बताए ।

अनुगमन टोलीमा रहेका दाङका प्रदेशसभा सांसद इन्द्रजित चौधरीका अनुसार राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापन समिति सम्पूर्ण संरचनाहरु उपलब्ध गराउन तयार छ । चौधरीका अनुसार ‘सबै भवनहरु उपलब्ध भएमा यसैलाई सिंहदरबारजस्तै प्रशासनिक केन्द्र बनाउन सकिन्छ, संसद बैठक पनि बसाउन सकिन्छ भनेर अनुगमन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सन्चालक समितिका सरहरुले पनि हामी उपलब्ध गराउन तयार छौं । बाँकी प्रक्रिया माथि नै मिलाउनुस् भन्नुभएको छ ।’

अब सभामुख र आन्तरिक मामिला मन्त्रीसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ब्रिफिङ गर्ने छ । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयलगायतका निकायमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाइने प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले बताए ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राजधानी सन्चालनका लागि आवश्यक सबै जिम्मेवारी बहन गर्न आफूहरु तयारी अवस्थामा बसेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय, संसद भवन, दलका कार्यालयहरु बनाउन सुरक्षित र व्यवस्थित ठाउँ राप्ती प्राविधिक शिक्षालयबाहेक अरु विकल्प नभएको बताए ।

यता राप्ती तथा गढवा गाउँपालिकाले आवश्यक थप भौतिक संरचना र जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले पनि सहज हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले सरकारी जग्गाको विवरण तयार पार्ने काम समेत तदारुकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । 

शिक्षालयको भौतिक संरचना प्रयोगलागि प्राविधिक शिक्षालयलाई उचित विकल्प दिएर अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल पठनपाठन हुने भए अझ दुत गतिमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिले शिक्षालयको विकल्प सोचिएकोले चिन्तित नहुन सबैमा आग्रह गरेका छन् । विद्यार्थीको भविष्यसँगै प्रदेश राजधानीको व्यवस्थापनको चुनौती समाधान गर्न विभिन्न कोणबाट छलफल चलाएको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस