एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

सरकारी हाकिमलाई गाडी को यस्तो बन्यो नियम, नयाँ सवारी किन्न नपाइने

काठमाडौ २०७७ कार्तिक २७ गते बिहिवार

अब सरकारी कर्मचारीले एक भन्दा बढी सरकारी गाडी चढ्न नपाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री विण्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी खर्च कटौतीको नीति कार्यान्वयन थालेका छन् ।

सोहीअनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गर्ने सवारी साधनमाथिको खर्चमा अर्थले अंकुश चलाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ तयार पारेको छ ।

मापदण्ड अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋण कुनै पनि स्रोतबाट नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पाइने छैन । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य लिनु पर्ने भएको छ ।

सोही कार्यविधिमा टेकेर अब एकजना हाकिमलाई एउटामात्र सवारी साधन प्रदान गर्न लागिएको हो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । सोही प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने स्रोतको खर्चमा समेत कटौती गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी यो वर्ष वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्न पाइने छैन ।

तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय र अत्यावश्यक कामका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले वैदेशिक भ्रमण गर्नुपरेमा भने अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।

विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणामा विदेश जान सरकारले रोक्ने छैन । तर, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतको भने उपयोग गर्न नपाइने गरी अर्थले कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस