एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले बुझाए वार्षिक प्रतिवेदन- के छ प्रतिबेदनमा?

काठमाडौ २०७७ पुष २३ गते बिहिवार

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम उनले सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

नेपालको संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम तथा प्राप्त उपलब्धि सम्बन्धी धारा ५३ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन एवं नेपाल सरकारले गरेका प्रमुख कार्यको विवरण प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा यस वर्ष विभिन्न महत्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

“लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषता सहितको समाजवाद उन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास हुँदै गएको छ । जनता नै राज्य शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यता सही अर्थमा स्थापित भएको छ । नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानूनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गरिएको छ । संघीय संसद्को सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी नेपालको अद्यावधिक नक्शा र निशाना छाँप समेत तदनुरुप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।”

सोही आर्थिक वर्षमा नेपालको आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरी काम अघि बढाइएको छ । विभिन्न व्यक्ति र संस्थाद्वारा अतिक्रमित सयौँ बिघा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको छ ।

सो अवधिमा थप ९ सय ७९ किमी सडक कालोपत्रे र ७ सय ५७ किमी सडक खण्डास्मितमा स्तरोन्नति गरिएको २ सय १८ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको र सिंचाइ सुविधा थप पाँच हजार ५ सय ६७ हेक्टर जमीनमा पुगेको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा र उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या सो आवमा दुई/दुई प्रतिशतले वृद्धि भइ क्रमशः ९१ प्रतिशत र २३ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत सरसफाइ सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या एक प्रतिशतले वृद्धि भइ शतप्रतिशत पुगेको छ । सो आवमा १ सय ४९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ । थप चार लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युत्‌को पहुँच विस्तार भएको छ ।

विसं २०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये सो आवमा पाँच लाख आठ हजार १ सय ४१ घरको पुनर्निर्माण गरिएको छ । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत समष्टिगत प्रगति भएको छ । चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय १ स्थानीय तहका ८७ हजार ७ सय ५७ व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् ।

मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि सरकारको प्रतिबद्धतानुरुप मानवाधिकारका अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्धमा स्वीकार गरिएका दायित्व सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप सुदृढ भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको छ । राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुण्डी कारोबारको कसूरसमेत गरी अदालतमा २ सय ४४ मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजश्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । सो आवमा रु सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । व्यापार घाटामा १६.८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । सो आवमा २० ऐन र तीन नियमावली जारी गरिएका छन् । एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ स्वीकृत भएको छ ।

सोही आ‍‍व राष्ट्रपतिबाट म्यान्मार र जापानको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट असंलग्न राष्ट्रको बाकुमा भएको १८औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता भएको छ । यसका अतिरिक्त आठ मुलुकमा उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमण भएको छ । मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षपछि नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ । बंगलादेशका राष्ट्रपतिबाट नेपालको राजकीय भ्रमण भएको छ । ती भ्रमणबाट नेपाल र छिमेकीलगायत अन्य मित्रराष्ट्रबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ बनेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ । स्पष्ट रणनीति र समन्वयात्मक कार्यशैली अवलम्बन गरी महामारीका बीचमा पनि जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्न र महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकार सफल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावसमेतको प्रारम्भिक आकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना एवं विस्तार र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी आव २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।

संविधानमा निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका क्रममा सो अवधिमा आइपरेका कठिनाइलाई पृष्ठपोषण र चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिइ उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकार अघि बढिरहेको जनाइएको छ । यसैगरी संविधानको धारा २६(३) अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षका हैसियतले परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् । सो अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको पनि सहभागिता थियो ।

स्रोत- रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस