एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

एम.बि.बि.एस.मा ८ लाख शुल्क बढाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्विकार

काठमाडौ २०७७ माघ १० गते शनिवार

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएसमा ८ लाख शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्विकार गरेका छन्।  आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क बढाउने प्रस्तावलाई अस्विकार गर्दै आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका हुन।

आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७–०७८ मा एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै हाल ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ रहेको शुल्क वृद्धी गरी ४८ लाख रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । 

‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्क वृद्धी गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित हुँदैन्, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ,’ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न पाचौं बैठकमा आयोगका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, स्थगित गर्नुस्। बरु घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस्, बढाउनु हुँदैन।’

आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि गलत सन्देश जाने भएकाले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका थिए। 

सिफारिस समितिले चिकित्सा शिक्षा तर्फको विभिन्न १७ विषयमध्ये अधिकांसको शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो। कार्यदलले बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी लगायतका विषयमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो। 

बिडिएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस भएको थियो। एमडि-एमएस क्लिनिकल, र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो।  

बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा उषा झा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेल सदस्य रहेका छन्।

सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ। तर ८ लाख रुपैयाँ बढाउने विषयमा कसैको सहमति छैन।

आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने बताए। बैठकमा उनले शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भएतापनि अहिले निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस