एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

नेपालको समसामाहिक राजनैतिक विश्लेषण: राजसंस्था पुनराबृतिको झल्को

रोल्पा २०७८ बैशाख २० गते सोमवार

हाम्रो देशमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्था संस्थागत नहुदै प्राप्त उपलब्धिलाइ संस्थागत हुन नदिन भिन्न घटनाका साथै भिन्न परिबेश देखिन थालेका छन।  बहुदलिय ब्यवस्था सहितको संसदिय ब्यवस्थालाइ स्विकार गरेका राजनैतिक दलहरुमा देखिएको बिचलन, पार्टीमा बिचारलाइ प्रमुख मान्ने नेतृत्वमा देखिएको बितृष्णा सहितको बिचलनको अहिले खुल्ला नाटक मञ्चन भैरहेको छ। खसीको टाउको देखाएर गाइको मासु बेच्ने थलोकोरुपमा परिचित संसदिय ब्यवस्थामा खेल्नेहरु अहिले आफै अलमलमा परेका छन। जसको ज्वलन्त उदाहरण संघिय सरकार, प्रदेश सरकार निर्माणमा भैरहेको लुकामारी नाटक मञ्चनमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। संभवत नेपालि जनताहरु नेपालको संविधान  २०७२ पश्चात यो अबस्थाको परिकल्पना नै गरेका थिएनन।

हाल नेपालको राजनैतिक परिबेशलाइ विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका राजनितिक दलहरु आस्था र बिचारको हिसावले अब पहिले जस्तो रहेनन, राजनितिक परिघटना हेर्ने हो भने  नेकपा एमाले एमालेको रुपमा रहेन, नेपाली काग्रेस-काग्रेसकोरुमा रहेन, माओबादी केन्द्र पनि माओबादीको रुपमा रहेन, जनता समाजबादी पार्टी पनि जसपाको अवस्थामा रहेन, रह्यो त केबल संघिय लोतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पक्ष र  संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आडमा भाडभैलो मच्चाउने (यो ब्यवस्था ठिक छैन भनि प्रमाणित गराउन ताण्डब देखाउने) पक्ष। सारमा आम नेपालीहरुको कल्पना भन्दा बाहिर रहेर नेपालको राजनितिलाइ २० बर्ष पहिलेको अवस्थामा फर्काएर यो ब्यवस्था ठिक छैन भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिदै छ।

जनयूद्द जग र जनआन्दोलनको बलमा राज संस्थालाइ बिस्थापन र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाइ जबरजस्ती स्विकार गरेका शक्तिहरु आज पुन श्री ५ को सरकारलाइ जय जयकार गरेको शक्ति आफुमा भएको महसुस गर्न थालेका छन र सो शक्ति रुपमा आफुमा देखाउन चाहान्छन। श्री ५ महाराजधिराजको जय! हाम्रो राजा हाम्रो देश-प्राण भन्दा प्यारो छ ! भन्नू र  केपी ‌ओली हाइ हाइ! केपि बाँ आइलभयू भन्नू उस्तै उस्तै हो ! देश भक्ति त भाडमा जावस। नेपालको संबिधानलाइ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नदिन गरिएका संसदिय ब्यवस्थाका तत्कालिन तिता उदाहरणहरु यस्ता छन ।

उदाहरण-१ संघिय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले सभामुखको जानकारी बिना अबिश्वासको प्रस्ताव छल्न संसद अधिबेशन बन्द गर्न सिफारीस गरे। हुदा हुदा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि संसद नै भंग गरिदिएका थिए। परिणाम स्वरुप सरकारको यो कदमलाइ अदालतले असंबैधानिक रहेको ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। यति मात्र होइन त्यसअघि पनि संसद छलेर अध्यादेशहरु ल्याउने, संसदमा सहभागी नहुने, संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ नदिने जस्ता काम प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका थिए।

उदाहरण-२ गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्बि सुव्बा गुरुङले आफ्नो पद जोगाउन अबिश्वासको प्रस्ताव पेश हुने देखे पछि अधिबेशन बन्द मात्रै गरेनन लोकतान्त्रीक अभ्यासको ठाडो उलङ्गन हुनेगरि बैठक अबरुद्द पार्दै आएका छन।

उदाहरण-३ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल नै भएन। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान त गरियो, तर सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पहिलो बैठक राष्ट्रिय गान गाएर प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढ्नेवित्तिकै स्थगित गरिदिए । त्यसपछिका बैठकहरु त धेरैजसो सूचना टाँसेर स्थगित भए । एउटा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नदिन सत्तापक्षले नै अवरोध गर्‍यो ।

उदाहरण-४ वाग्मती प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पुस १० गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल नै गराएनन्। उनले बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिदिए।  सर्वोच्चले २३ फागुनमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि आफू सजिलो अवस्थामा पुगेपछि मात्र बैठक बोलाए।

उदाहरण-५  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका बेला चैत २३ गते संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश गरे । बिपक्षि दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो। अविश्वासको प्रस्ताव छलफल हुने दिनमा मूख्यमन्त्रीले राजिनामा दिए पश्चात छलफल हुन नै पाएन। मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले चोर बाटो अपनाइ मूख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिदै पुन मुख्यमन्त्री पदभार ग्रहण गरे। बिपक्षि दलले यसलाइ असंबैधानिक भनेका छन ।

माथिका उदाहरणले अहिलेको राजनिति २० बर्ष पछाडि फर्केको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। एउटा पक्षले अहिलेको ब्यवस्था (संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्था)  ठिक छैन भन्ने कुराको प्रमाणित गर्न चाहान्छ, जसको प्रतिनिधित्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलि ले गरिरहेका छन। अर्को पक्षले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्थालाइ संस्थागत गर्दै परिबर्तित नयाँ नेपाललाई अगाडि बढाउन चाहान्छन, जसको नेतृत्व नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन। यी दुई धुर्बहरुको बिचमा लडाइ भैरहेको सन्दर्भमा बिचारलाइ आत्मसाथ नगरेका तर ब्यवस्थालाइ बाध्यात्मक अवस्थामा स्विकार गर्दै बसेकाहरुले आफ्नो चरित्र स्पस्ट देखाउदै आएका छन।

यसको स्पस्ट उदाहरण हो ओलि vs नेपाल+खनाल समूह, शेरबहादुर देउवा vs रामचन्द्र पाैडेल समुह, प्रचण्ड vs बादल समूह, बाबुराम+ ओपेन्द्र vs राजेन्द्र महतो+ महन्त ठाकुर समुह, यि बाहेक अन्य दलभित्र पनि फरक फरक धार देखिदै आएका छन। जुन किसिममा एउटै पार्टी भित्रपनि फरक फरक बिचार आएको छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। एउटै राजनितिक पार्टीमा रहेपनि सिदान्त र बिचारले मेल नखादा सबै पार्टीमा अगल अलग धार देखिएको छ । यसैलाइ आधार बनाएर अव बिचारको हिसावले कुनै पार्टी पनि पहिलेको अवस्थामा रहेका छैनन ।

कार्ल माक्र्सले भन्नुभएको छ– डाउट एभ्रिथिङ अर्थात् सबै चीजमाथि सन्देह गर। हामीले सबै कुरामा शङ्का गर्नुपर्दछ तर शङ्कावादमा फस्नुहुँदैन । समकालीन नेपाली मनोविज्ञान कि देवत्वकरण, कि त राक्षसीकरणतर्फ उद्यत हुँदै छ। समाजमा भौतिकवादी जीवनदृष्टि गौण बन्दै गएको छ । नक्कली राजनीति र तिनका नक्कली व्यवहारका कारण सक्कली राजनीतिमाथि शङ्का उपशङ्का पैदा हुँदै छ। आदर्शको अकल्पनीय अश्लीलीकरण एवम् बिम्बहरूको भयानक विद्रूपीकरणको यो मौसममा नेपाली राजनीतिमा साम्राज्यवादीहरू खुलमखुला हर्ताकर्ता बन्दै छन्।

राजनितिमा चतुर्याइलाइ कसैले छल्न सक्दैन जाल झेलको नै तत्कालिन समयमा जित हुन्छ । धुब्र सत्यकुरा केहो भने सत्यको बिजय ढलो हुन्छ। तसर्थ देशलाइ सहि बाटोमा डोर्याउन अहिलेको ब्यवस्थाको बिकल्प खोज्ने बेला भएको अनुभुति गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख रहने र उसैको माथहतमा मन्त्रिमण्डल रहने ब्यवस्था आवश्यकता महसुस आम नेपाली जनतालाइ महसुस हुदै आएको छ। संसदिय अभ्यासमा फसेका दलहरु त्यहाबाट निस्कन नि गाह्रो भैरहेको अवस्थामा आम जनता भने प्रत्यक्ष निर्बाचित राष्ट्र प्रमुखको कल्पनालाइ बलियो बनाउदै गएको पाइन्छ। हामिले खोजेकै स्थाइ सरकारको सपना पुरा गर्ने सुत्र पनि यहि हैन र? स्थाइ सरकार पनि खोज्ने संसदिय अभ्यास नि छोड्न नसक्ने यो कस्तो बुझाइ हो? राजनितिमा हुने बेइमानि अन्त्यको लागि हामि सबैले प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारीको महत्व बुझ्न जरुरी छ । जय प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख ।।

प्रतिक्रिया दिनुहोस