एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको जिल्ला सभापतिहरूको ठहर

काठमाडौ २०७८ जेष्ठ २३ गते आइतवार

नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा कानुनी राज्यको धज्जी उडाइएको ठहर गरेका छन् । देशभरका कांग्रेस जिल्ला सभापतिले संयुक्त दश बुँदे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेवार र तानाशाहको उपमा बनेको ओली सरकारले संविधानवाद र नागरिकको मर्म र भावना विपरीत चलेर संविधान र कानूनको धज्जी उडाएको ठहर गरेका हुन् ।

ओली सरकार संविधान र लोकतन्त्रकै विरुद्व सुनियोजित रुपमै योजनाबद्ध रोडम्यापसहित प्रतिगमनतर्फ अग्रसर भएको र जननिर्वाचित संसदप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने मुलुककै कार्यकारी प्रमुख स्वयं प्रतिनिधिसभा प्रति ज्यादै असहिष्णु र पूर्वाग्रही बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वर्तमान सरकारले कानूनी शासनको धज्जी उडाएको छ । राजनीतिक आस्था, जात, धर्म, वर्ग, लिंगको नाममा विभेद बढ्दो छ। बलात्कार, अपहरणका वग्रेल्ती घटनाहरुमा संवध्द अपराधीलाई सत्ता संरक्षण प्राप्त छ । महामारीको मौका छोपेर खाने तेल, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरुको वजार मूल्य अराजक ढंगबाट वृध्दि भएको छ तथा सरकार आफैंले घोषणा गरेका थुप्रै योजनाहरु बजेटको अभावमा अलपत्र छन । दण्डहिनता सरकारको पहिचान नै बनिसक्यो । हामी विधिको शासनका प्रति मन–बचन र कर्मदेखि नै पूर्ण प्रतिवध्द रहन र सुशासन प्रदान गर्न यस सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।”

नेपालको इतिहासमै कुनैपनि जननिर्वाचित सरकारको पालामा अहिलेजस्तो राष्ट्र, राष्ट्रियताको जग यतिविघ्न कमजोर कहिल्यै नभएको कांग्रेस जिल्ला सभापतिरूको बैठकले ठहर गरेको कांग्रेस रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनमगरले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचरसँग रातभर गोप्य संवाद गर्ने, उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो राष्ट्र विखण्डनको आसयमा “बहुल राष्ट्र राज्य” को वकालत गर्ने जस्ता घटनाले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रीय एकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गंभीर प्रहार भएको पुनको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“पार्टीको आन्तरिक मामिलामा समेत बाह्य प्रशिक्षण, चलखेल र हस्तक्षेपकारी भूमिका नग्न रुपबाट पटकपटक प्रकट भए भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा पारस्परिक सन्तुलन, भाईचारा, विश्वास र हार्दिकता कायम राख्न यो सरकार पूर्णतःअसफल भएको ठहर गर्दछौं ।” सभापतिहरूको भेलाबाट प्राप्त विचारको आधारमा पार्टी नेतृत्वलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइने बताइएको छ ।

हालै सातवटै प्रदेशमा आयोजित प्रदेशस्तरीय जुम बैठकबाट प्राप्त विचारहरु संश्लेषण गरी “सबै जिल्लाका सभापतिहरु”को तर्फबाट जारी गरिएको १० बुँदे प्रेस विज्ञप्तिकांग्रेस सभापतिहरूले जारी गरेको १० बुँदे विज्ञप्ति यस्तो छ :

१. जननिर्वाचित संसदप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने मुलुककै कार्यकारी प्रमुख स्वयं प्रतिनिधिसभा प्रति ज्यादै असहिष्णु र पूर्वाग्रही बन्नु र पटकपटक विघटन गर्नु, संसद छलेर अध्यादेश र आदेशको भरमा सत्ता संचालन गर्नु, आफूले संसदको विश्वास गुमाइसकेर पनि संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानमंत्री पदप्रति निर्लज्ज आशक्ति देखाइरहनु, सहज–स्वाभाविक र आमसहभागितामूलक निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित नगरी एकोहोरो निर्वाचनको रट लगाउनुले यो सरकार वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रकै विरुद्ध सुनियोजित रुपमै योजनावध्द रोडम्याप सहित प्रतिगमनतर्फ अग्रसर भएको ठहर गर्दछौं ।

२. नेपालको इतिहासमै कुनैपनि जननिर्वाचित सरकारको पालामा अहिलेजस्तो राष्ट्र , राष्ट्रियताको जग यतिविघ्न कमजोर कहिल्यै भएको थिएन। सरकारका प्रधानमंत्री विदेशी गुप्तचरसँग रातभर गोप्य संवाद गर्ने, उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो राष्ट्र विखण्डनको आसयमा “बहुल राष्ट्र राज्य” को वकालत गर्ने जस्ता घटनाले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रीय एकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गंभीर प्रहार भएको छ । पार्टीको आन्तरिक मामिलामा समेत बाह्य प्रशिक्षण, चलखेल र हस्तक्षेपकारी भूमिका नग्न रुपबाट पटकपटक प्रकट भए भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा पारस्परिक सन्तुलन, भाईचारा, विश्वास र हार्दिकता कायम राख्न यो सरकार पूर्णतः असफल भएको ठहर गर्दछौं ।

३. कोभिड संक्रमणको नयाँ लहरले शहर–गाऊँ सबै लपेटीसक्दा पनि सामान्य सिटामोल, थर्मामीटर, अक्सीमिटर तथा अक्सिजन सिलिण्डर उपलब्ध गराउनेतर्फ यो सरकार संवेदनशील रहेन । उल्टै अप्रमाणित गफ चुटेर प्रधानमंत्री रमाईलो मान्दै रहे । जनधनको धेरै क्षति भैसक्यो । सबै नागरिकलाई अविलम्ब खोप लगाउने प्रवन्ध गर्न, सम्पूर्ण पालिकास्तरमा औषधि उपकरण सहितको आइसोलेसन सेण्टर संचालनमा ल्याउन, पिसिआर र कन्ट्याक्ट ट्रेसिंगलाई ब्यापक तुल्याउन तथा लकडाउनका कारण खाद्य संकट बेहोर्न वाध्य गरीव एवं श्रमिकवर्गलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

४. भ्रष्टाचार यो सरकारको दिनचर्या झैं बनेको छ। वाइडवडी काण्ड, फोरजी काण्ड, यति–ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिंग प्रेस काण्ड, वालुवाटार जग्गा काण्ड, बुढीगण्डकी काण्ड, सुन काण्ड, कोभिड औषधि–उपकरण काण्ड जस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारको लामो सूचीका कारण पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि ध्वस्त भएको छ । उल्टै नेपालमा प्रधानमंत्रीको तहबाट नै भ्रष्टाचारीहरु संरक्षित रहेको सप्रमाण ट्रान्स्परेन्सी ईन्टरनेशनलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएबाट आमनागरिकको शिर निहुराएको छ । अविलम्ब सम्पूर्ण भ्रष्टाचार काण्डहरुको विश्वसनीय छानवीन गरी दोषीहरुमाथि कडासेकडा सजायको माग गर्दछौं ।

५. वर्तमान सरकारले कानूनी शासनको धज्जी उडाएको छ । राजनीतिक आस्था, जात, धर्म, वर्ग, लिंगको नाममा विभेद बढ्दो छ। बलात्कार, अपहरणका वग्रेल्ती घटनाहरुमा संवध्द अपराधीलाई सत्ता संरक्षण प्राप्त छ ।महामारीको मौका छोपेर खाने तेल, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरुको वजार मूल्य अराजक ढंगबाट वृध्दि भएको छ तथा सरकार आफैंले घोषणा गरेका थुप्रै योजनाहरु बजेटको अभावमा अलपत्र छन ।

६. वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थीरता विरोधी मात्र होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र आर्थिक समृद्धि निर्माण प्रति पनि जिम्मेवार देखिएको छैन । भरपर्दो भविष्यमुखी आर्थिक गन्तव्य छैन। जनताको टाउकोमा ऋण माथि ऋण थपिएको छ । अवैधानिक वाटोवाट वजेट घोषणा भएको मात्र छैन, जनताको आँखामा छारो हाल्ने, दिर्घकालिक राष्ट्रघाती योजना समेत घोषणा भएका छन । चुरेभावर क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुंगा, वालुवाको निकासीलाई खुला गरेर सरकारले केही सीमित पिछलग्गूहरुको स्वार्थ सिद्धि मार्फत सिंगो तराईको मरुभूमीकरणलाई निम्त्याएको छ । यो सतप्रतिशत देशद्रोह हो । देश र जनतालाई दिर्घकालिन र गंभिर प्रभाव पार्ने कुनै पनि किसिमको निर्णय नगर्न यो सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

७. नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्ष सात दशकभन्दा लामो भएतापनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको धेरै भएको छैन । यसकै माध्यमबाट नेपालको स्वाधिनताको रक्षा, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समतामूलक समाज निर्माणमा एकलव्य संकल्पका साथ लाग्नुपर्ने यतिबेला सवै संवैधानिक निकाय, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाजलाई कसैको अनुचित प्रभावमा नपरी संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको रक्षार्थ योगदान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

८. सुदुरपुर्वी जिल्ला ताप्लेजुङ स्थित धार्मिक, पर्यटकीय महत्व बोकेको सुकेटार विमानस्थल लगायत देशभरीका महत्वपुर्ण योजना, आयोजना, पुरातात्विक महत्वका तिर्थस्थल तथा महत्वपुर्ण स्थलहरुको मौलिकता माथि नै प्रहार गर्दै नाम परिवर्तन गरि धार्मिक, आध्यात्मिक मौलिक संवेदना माथि खेलवाड नगर्न र यस्ता जनविरोधि कार्यहरु अविलम्व रोक्न आग्रह गर्दछौं ।

९. वर्तमान राष्ट्रपतिको असन्तुलित र द्वैध भूमिका प्रति समेत हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन घोषणा भएको कारण देखाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सहमति नदिने, राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस गरेका नामहरु जारी नगर्ने तर अहिले त्यसको ठीक विपरीत कामचलाऊ प्रधानमंत्रीलाई मन्त्रिमण्डल हेरफेर, विस्तारमा सहयोग पुर्याउने कुरा एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ । संविधानको भरपर्दो रक्षक तथा आमजनताको निष्पक्ष अभिभावक वनिदिन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च संस्था समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

१०. वर्तमान कोभिड संक्रमण तथा ओलीद्वारा सिर्जित राजनीतिक प्रतिगमन बिरुध्द नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, पार्टीको १४ औं महाधिवेशन र अन्य आन्तरिक पार्टी सरोकारका बिषयमा पार्टी केन्द्रलाई सामुहिक ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गर्दछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस