एउटै दृष्टि, भिन्न कोण

प्राकृतिक स्राेतकाे उपयाेग र नियन्त्रण

रोल्पा २०७८ जेष्ठ २६ गते बुधवार

✍️ मानिसकाे कुनैपनि क्रियाकलाप विना प्राकृतिक रुपमा अस्तित्वमा रहेका स्राेतहरु प्राकृतिक स्राेतहरु हुन । हावा, पानी, जमिन, खनीज पदार्थ, वन, प्राणी, सूर्यकाे प्रकाश आदि प्राकृतिक स्राेतका उदाहरणहरु हुन । विश्वका कुनैपनि देशकाे विकास, समृद्वि र आर्थिक वृद्दिका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्राेत साधनकाे महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।    

उल्लेखित प्राकृतिक साधन स्राेतमा नेपाल विश्वमा अग्रणी स्थानमा रहेकाे कुरा कसैले लुकाउन खाेजेपनी छर्लङ्ग देखिन्छ, प्राकृतिक स्राेत साधन साैन्दर्यताकाे प्रतीक समेत भएकाले यसलाई लुकाएर लुक्ने कुरा समेत भएन किनभने साैन्दर्यता आकर्षणकाे प्रमुख केन्द्रविन्दु हाे । विश्वका अनेकाैं देशहरु छन जसकाे प्राकृतिक स्राेत साधनहरुमा सामान्य भन्दा सामान्य पहुँच राख्न पनि मुस्किल छ तर त्यसलाई प्रविधिकाे अधिकतम प्रयाेगबाट पहूँचमा ल्याउने प्रयास गरिएकाे छ । नेपाल मात्र विश्वमा एउटा यस्ताे देश हाे जहाँ औसतमा सम्पुर्ण प्राकृतिक स्राेतकाे उपयाेगमा प्रविधिकाे न्युनतम प्रयाेगबाटै उच्च पहूँच कायम गर्न सकिन्छ किनकि नेपाल प्राकृतिक स्राेतमा धनी देश हाे, धेरै धनी ।     

पानी अर्थात जल सम्पदाकाे कुरा गर्ने हाे भने नेपाल विश्वकाे दाेस्राे र एसिया महादेशकाे उच्च धनी देश हाे यहाँ टाेल टाेलमा पानीका मूल भेटिन्छन, गाउँगाउँमा खाेला र जिल्लाहरुमा नदिहरु अझ काेशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली जस्ता ठूला नदिहरुकाे त भन्नै बाँकी छ जुन बग्ने सुन हुन सुन ।  जल सम्पदा भन्ने बित्तिकै महत्व समेत उत्तिकै ठूलाे छ । दैनिक जिवन यापनका क्रियाकलाप, आधारभुत आवश्यक्ता परिपुर्ती त छँदै छ, ठूला ठूला जलविद्युत उत्पादन, जल पर्यटन, तथा जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिने समेत उत्तिकै संभावना रहन्छ । एक अध्ययनले समेत नेपालमा आर्थिक रुपका समेत ४२००० मेगावट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने तथ्य सार्वजनिक गरेकाे छ ।      

 वन सम्पदा जुन हामी “हरियाे वन : नेपालकाे धन” भनेर गर्व गरिरहेका छाैं । पछिल्लाे तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ४४.७४ प्रतिशत भु-भाग वनजंगलले ओगटेकाे छ । १२ वटा निकुञ्जहरु संरक्षित गरेर राखिएकाे छ । वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र आदिका नाउँमा समेत संरक्षण गरेर राखिएकाे छ । वन्यजन्तु र प्राणीमा समेत नेपालकाे स्थान उच्च नै छ । नेपालमा ११८ वटा पारिस्थितिक प्रणालीहरुमा करिब १७०९७ जिवजन्तु र १३०६७ वनस्पती गरेर  ३०१६४ प्रजातिका जिवजन्तु तथा वनस्पतीकाे अस्तीत्व रहेकाे छ । अझ गर्वका साथ भन्नु पर्दा नेपाल जैविक विविधतामा विश्वकाे २५ औ र एसिया महादेशकाे ११ उच्च धनी राष्ट्र हाे ।      

खनिज पदार्थकाे कुरा गर्ने हाे भने नेपालमा प्रचुर संभावनाकाे बावजुदपनि उच्च प्राविधिक सिपयुक्त जनशक्तिकाे अभावका कारण चुनढुंगा, फलाम लगाएतका बस्तुले मात्र उत्खन्नमा सफलता हाँसिल गर्न सकिरहेकाे अवस्था छ । जमिन र माटाेकै कुरा गर्ने हाे भनेपनि नेपालका पाँच विविध प्रकारकाे माटाे प्राकृतिक रुपमै उपलब्ध छन, जुन माटाेकाे प्रकृति अनुसार जुनसुकै खेतीमा नेपालकाे प्रचुर संभावना नकार्न सकिँदैन । धरातलिय स्वरुप र भाैगाेलिक वनावटकाे कुरा गर्ने हाे भने हिमाल, पहाड, तराई वाह ! विश्वमा यस्ताे अनुपम, साैन्दर्यले भरिपुर्ण र सम्पदाकाे धनी देश अँह कतै सुन्न र देख्न सकस पर्दछ ।        

नेपालका प्राकृतिक सम्पदाकाे संरक्षणकालागि कानून तथा नीति नियमहरु बनेका छन ती नीति नियमहरु समयानुकुल वैज्ञानीक र वस्तुपरक छन या छैन्न त्यसमा टिप्पनी गर्ने पक्षमा म छैन, तर कुनै प्राकृतिक स्राेत संग सम्बन्धीत ऐन कानून तथा नीति नियमहरु वस्तुपरक, समयसापेक्ष र वहुउपयाेगी हुन भने अतिआवश्यक छ । रुख राेपेर छाेड्ने अनि जंगलका ढलापडा काठ कुहिन दियर मात्र समृद्वि धारा प्रवाहका साथ आईहाल्छ भन्नू त केवल अल्छी लागेर निदायकाे बाहना गरेकाे शिवाय केही हाेईन भनेर विश्लेसन गर्न सकिन्छ । विश्व ईतिहासमा एउटा उच्च दखल राख्ने सन. १७६० देखि १८४० सम्म युराेपमा चलेकाे औधाेगिक क्रान्तिकाे परिणाम युराेप विश्वकाे उच्च विकसित महादेश बन्न सफल भएकाे छ । युराेपियनहरुले आफूसंग भएका स्राेत साधनकाे अधिकतम परिचालन गरे र उनिहरुले समृद्वि हाँसिल गरे अहिले कार्वन ब्यापारकाे नाउँमा हामीलाई डलर फ्याँक्छन तमासा देख्छन अनि हामी डलर सुँघ्दै उपलब्ध स्राेत साधनकाे उपयाेगिताकाे सिद्दान्त विपरित खाली संरक्षण र कडा नियन्त्रणकाे कुरा गरेर बसिरहेका छाैं ।      

प्राकृतिक स्राेतकाे संरक्षण अत्यावश्यक हाे, यसकाे संरक्षण नै गर्न हुँदैन भन्नू त मुर्खता नै हाेला । मानव जीवन प्राकृतिक स्राेतकै उपमा हाे । तर यसकाे तिब्र दाेहन हुन नदिएर वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दै अधिकतम परिचालन गरेर हामी समृद्वि हाँसिल गर्न भने अवश्य सक्दछाैं । अब हामी विदेशीहरुलाई कार्वन हाेईन काठ तथा फर्निचर व्यापार गर्नु पर्छ, पानी हाेईन विद्युत र जल पर्यटनकाे व्यापार गर्नुपर्छ, तर त्यसकाे पुनरुत्पादन र स्राेतकाे उचित संरक्षण भने अत्यावश्यक नै छ । अब कच्चा पदार्थ हाेईन उत्पादित पदार्थ व्यापार गर्ने परिपाटी र साे सम्बन्धमा उपयुक्त नीति काे विकास गर्नु पर्दछ । जुनसुकै कृषि उत्पादन गर्न सकिने हाम्राे हिराकाे टुक्रा याे देशमा विदेशबाट आयातित गरिने जुनसुकै किसिमका कृषि उपज बन्द गरिनुपर्छ । जल, माटाे र हावापानी अनुकुल रहेकाे हाम्राे देश बार्षिक प्रस्तुत गरिने बजेट र राजनितिक दलका घाेषणा पत्रमा मात्र कृषि प्रधान उल्लेख गरिनु सान्दर्भिक नहुन सक्छ । कृषि उपजकाे आयात बन्द गराैं । उत्पादनमा हाेमिन युवा पंति र समग्र नागरिकका लागि समयानुकुल नीति निर्माण तथा परिमार्जन गराैं ।       

 देशका युवाहरुलाई उत्पादन संग जाेड्दै प्रविधिकाे विकासलाई महत्वपुर्ण स्थान दिन आवश्यक छ । के झापामा बन्दै गरेकाे र सिल्यान्यास उन्मुख अर्बाैंकाे चिल्ड्रेन पार्क र भ्यू टावर भन्दा राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र त्यति सस्ताे हाे ? जसले केन्द्र सञ्चालनका लागि देशका नागरिक संग चन्दा माग्नु पर्ने विडम्बनामा अल्झीरहेकाे छ। के आविस्कारक जन्माउने नेपाललाई कुनै अधिकार छैन ?  नेपालका वास्तविक बाैद्दिक विज्ञहरु यी र यस्ता प्रवृत्तिबाट विरत्त भएर परिवार धान्न र आर्थिक स्थिति मजबुद बनाउन एन्जिओ चलाउने र विदेशमा गएर डलर कमाउन मन पराउन थालेका छन । यी र यस्ता प्रतिभा पलायनकाे अर्काे प्रमुख कारण सरकारले सरकार निकटहरु जस्ले नेचृत्वकाे चाप्लुसी गर्ने र सधै सरकार वरिपरि घुमीरहने प्रबृत्तिलाई मात्र  सम्मान गरेर उनिहरुलाई मात्र उपयुक्त स्थान दिनु तथा वास्तविक विज्ञहरु नेतृत्वकाे दैलाे नचाहार्नु हाे। याेग्य वातावरणविद विरत्तियर विदेश पलायन हुन्छ औसतहरुले चाप्लुसी गर्न जानदैन्न र चाप्लुसी वालालाई आफ्नाे आर्थिक  तथा सामाजिक अवस्था उच्च छँदैछ किन अरुहरुका लागि टाउकाे दुखाईरहनु पर्याे ।     

परिवर्तनका संवाहकका रुपका जनतावाट चुनियका निवार्चितहरुकाे त झन कुरै छाेडाैं “हामी जस्ताे निर्वाचन जितेका विज्ञहरु भन्दा जान्ने पनि नेपालमा काेही छन र ?” भन्न बेर छैन । जाे जे हाेस नीति निर्माण र नेतृत्व प्रदानमा निर्वाचित हरुकाे उच्च भुमिका हुने कुरालाई भने नकार्न सकिँदैन । उपलब्ध स्राेत साधनकाे संरक्षण, पुनरुत्पादन र साैन्दर्य संरचना नविग्रिने गरि व्यवस्थित उपयाेग गर्न दक्ष विज्ञहरुकाे राय सुझाब संकलन गरेर सरकारले एउटा नीति बनाउन आवश्यक छ जसले साधारण भन्दा साधारण नागरिकहरुकाे आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुर्याउन सकाेस, गरबी निवारण गरेर समानान्तर सामाजिक सहअस्तित्व स्थापना गर्न काेशे ढुंगा सावित हुन सकाेस ।        

 नेपाली राजनीतिमा स्थापित एक राजनितिज्ञ विपि काेईरालाले वि.स. २०१७ सालतिर अगाडि सारेकाे भुमि सुधार कार्यक्रम सम्बन्भी तत्कालीन नीति  अहिलेकाे परिवेशमा लागू  गरेर निश्चित मापदण्ड भन्दा बढि जग्गा जमिन राख्नेलाई अधिक चर्काे करकाे दायरा र न्युनतम जग्गा भएका र भुमिहिन किसानलाई जग्गाकाे वितरण एव कर छुट जस्ता कार्य गर्न सकियाे भने मात्र पनि नेपालका भू-दलालकाे न्युनिकरण हुनुका साथै खेतियाेग्य जमिनकाे समान वितरण हुन सक्दछ, यी र यस्ता कुराहरु जाे जसले अगाडि सारेपनि आम नेपाली सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने परिपाटी विकास हुनु जरुरी छ।         
हामी जतिसुकै ठूला र गहकिला नाराहरु दिएपनि “सुखि नेपाली : समृद्व नेपाल” का महत्वपुर्ण आयामहरु प्राकृतिक स्राेत र उपलब्ध साधनहरु नै हुन । ती स्राेत साधनहरुकाे परिचालन कस्ताे नीति बनाएर कसरी परिचालन गर्ने भन्ने मात्रै मुख्य कुरा हाे । त्यसका लागि सरकार र सराेकारवालाहरुले साे सम्बन्धमा वास्तवमै प्राविधिक सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्तिलाई परिचालन गरि नरित्तिने, नबिग्रिने तवरले उपयाेग र संरक्षण गर्न सके नेपालकाे प्राकृतिक स्राेत यहाँकाे विकास, समृद्वि र आर्थिक उपार्जनकाे बरदान सावित हुनेछ । अन्यथा अवैज्ञानिक र अस्वभाविक दाेहन र नितीगत अपरिपक्कताले प्राकृतिक विपद निमत्याउने त छदैंछ, हाम्राे समृद्विकाे यात्रामा समेत पुर्णविराम लगाउने निश्चित छ ।   

 (लेखक राजनितिशास्त्र र सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनमाका क्षेत्रमा स्नातकाेत्तर अध्ययनरत छन)

प्रतिक्रिया दिनुहोस